BJP ‘मैं भी चौकीदार’ मुहिम में जुटी है, उधर झारखण्ड में 10,000 चौकीदारों को 4 माह से वेतन नहीं।

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एक और जहाँ देश के प्रधान मंत्री हर किसी को चौकीदार बनने की अपील कर रहे हैं, उनके हर मंत्री ने टवीटर पर अपने नाम से पहले चौकीदार लिख डाला है, कल मोदी जी ने देश के 25 लाख चौकीदारों से बात की, वहीँ झारखण्ड के 10,000 चौकीदारों को 4 माह से वेतन नहीं दिया गया है।

भाजपा ने #ChowkidarChorHai को काउंटर करने के लिए #MainBhiChowkidar मुहीम शुरू की है, और इस मुहीम को देश के चौकीदारों से जोड़ने का प्रयास किया जाने लगा है, जबकि इन असली चौकीदारों की ज़मीनी हकीकत ही कुछ और है, Deccan Herald के अनुसार झारखण्ड में 10,000 चौकीदारों को चार माह से वेतन नहीं दिया जा रहा और इसी के चलते उनकी ये होली बदरंग हो गयी है।

इसी के चलते 20 चौकीदारों ने मंगलवार को 11.30 बजे रातू पुलिस स्टेशन पर जाकर एक घंटे का मौन विरोध प्रदर्शन भी किया था।

झारखण्ड के ये चौकीदार Village Chowkidar Act 1870 के तहत ब्रिटिश राज से ही ग्रामीण निगरानी सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, और ये सब चौकीदार दफादार को रिपोर्ट करते हैं। 10,000 चौकीदारों पर लगभग 200 दफादार नियुक्त हैं। प्रत्येक चौकीदार को 20,000 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता है।

जबकि दफादारों को 22,000 रूपये प्रतिमाह वेतन मिलता है, झारखण्ड के 24 जिलों के इन चौकीदारों जिनमें से प्रत्येक चौकीदार एक थाना अंतर्गत आने वाले 10 गांवों की चौकीदारी करता है, को चार माह से वेतन नहीं दिया गया है।।

बोकारो जिले के ‘झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत’ के अध्यक्ष कृष्ण दयाल सिंह ने कहा कि राज्य के चौकीदारों को चार महीने से उनका वेतन नहीं मिला है, जब पूरा देश ‘मैं भी चौकीदार’ अभियान में मगन है। दयाल सिंह आगे कहते हैं कि “जब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को चौकीदार कहा और मैं भी चौकीदार मुहिम शुरू की तो हमें गर्व महसूस हुआ कि किसी ने तो हम जैसे उपेक्षित वर्ग को पहचाना। लेकिन तथ्य यह है कि हमें हमेशा वेतन में देरी होती है। हम ही हमेशा क्यों भुगतें ?

कृष्ण दयाल सिंह ने कहा कि “मैं जानना चाहता हूं कि क्या मुख्यमंत्री रघुबर दास, मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी और अन्य सभी अधिकारियों का वेतन कभी एक दिन की देरी से आया है ?”

इस मामले पर गृह विभाग का कहना है कि विभाग ने 13 मार्च को 15 ज़िलों के चौकीदारों और दफादारों के वेतन के लिए फण्ड जारी कर दिया गया है, लेकिन बाक़ी ज़िलों के चौकीदारों और दफादारों के वेतन के लिए फण्ड की बात पर कोई उत्तर नहीं दिया गया।

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